सरकारले कर्मचारीलाई तबल खुवाउनका लागि २० अर्ब ऋण उठाउँदै

सरकारले कर्मचारीहरूको तलब खुवाउन नसक्दा आन्तरिक ऋण लिने निर्णय गरेको छ। सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट कर्मचारीहरूलाई तलब खुवाउन २० अर्ब रुपैयाँको आन्तरिक ऋण लिने निर्णय गरेको छ।

सरकारले पुरानो ऋणहरूको नवीकरण गर्ने तयारी गरेको छ जसमा ८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ समान रकम पनि समावेश छ। सरकारले २८ दिने ट्रेजरी बिलमा बाँकी रहेको ५ अर्ब रुपैयाँ, ९१ दिने ट्रेजरी बिलमा बाँकी रहेको ५ अर्ब, १८२ दिने ट्रेजरी बिलमा बाँकी रहेको ६ अर्ब र ३६४ दिने ट्रेजरी बिलमा बाँकी रहेको ४ अर्ब रुपैयाँ उठाउने छ।

यदि २८ दिन भन्दा बढी समय लाग्यो भने ५ अर्ब र यदि ९१ दिन भन्दा बढी समय लाग्यो भने ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ नवीकरण गरिनेछ। चलानी खर्च उत्तरदायित्व पूरा नहुनुपरेको बेला सरकारले ऋण लिन्छ।

सरकारले चैत अन्तिम सातादेखि असार मसान्तसम्मका लागि पेन्सन पाकेका कर्मचारीहरुको उपदान, औषधि उपचार खर्च र सञ्चित बिदाको रकम समेत रोकेको थियो। लक्ष्य अनुसारको राजश्व संकलन हुन नसकेका कारण सरकारी खातामा दबाब बढेको भन्दै महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तीन शीर्षकको रकम रोकेको थियो। मन्त्रालयले उपदान शीर्षकमा २ अर्ब, बजेट उपशीर्षकको १४ अर्ब र बिदाको १६ अर्ब रकम रोकेको थियो। 

अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार महालेखाले सरकारी खातामा सुधार नआएपछि तीन शिर्षकको बजेट २०८० साल असार २० गतेसम्म भुक्तानी दिन कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरुलाई पत्राचार गरिसकेको छ। राजश्व संकलन घटेको भन्दै अर्थसचिव तोयम रायले गत चैत १२ गते प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने सशर्त अनुदानको २ खर्ब ४० अर्ब ८९ करोड रुपियाँ रोक्का गर्ने निर्णय गरिसकेको थिए।