स्मार्ट टेलिकमद्वारा लाइन्सेन्स जोगाउन राजनीतिक संरक्षणको खोजी

स्मार्ट टेलिकम प्रालीले आफ्नो आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स जोगाउन राजनीतिक संरक्षण खोज्दै छ। यसको लागि कम्पनीले संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा निवेदन दिएको छ।

कम्पनीले तत्काल लाइसेन्स खारेजी रोक्ने गरी सरकारसँग सुविधा माग गरेको छ। यसपछि, लाइसेन्स खारेजी रोकेर फेरि किस्ताबन्दीमा नवीकरण दस्तुर तिर्ने सुविधा लिने कम्पनीको दाउ छ।

एकैपटक २० अर्बभन्दा बढी शुल्क तिर्नुपर्ने भएकाले स्मार्टले नवीकरण गर्नतर्फ भन्दा खारेजी रोक्न दौडधुप गरिरहेको प्राधिकरणका अधिकारीहरुले बताएका हुन्। यसैकारण, स्मार्टले विभिन्न माग राखेको हो र सरकारले पनि त्यस्तो समस्या हल गर्न चाहन्छ।

स्मार्टले नवीकरण दस्तुरका रुपमा मात्रै कुल २० अर्ब, १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। यसपछि, नियम अनुसार ३ महिनाअघि नै नवीकरणको दस्तुरसहित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ।

आगामी २ वैशाखमा स्मार्टको लाइसेन्सको म्याद सकिंदैछ । लाल साहु डिस्ट्रिब्युटर प्रालि सिंगापुरको ७० तथा जिल्याटको १० प्रतिशत सहित सचिनलाल आचार्यको स्क्वायर नेटवर्क प्रालिको २० प्रतिशत सेयर रहेको कम्पनी हो ।