विद्युत नियमन आयोगले विज्ञ नहुँदा हचुवाको भरमा कम्पनीहरुलाई हकप्रद जारी गर्न पूर्वस्वीकृति दिँदै

जलविद्युत कम्पनीलाई नियमित गर्न स्थापित विद्युत नियमन आयोगले आफैं थला परेको छ।

आयोग सञ्चालक समितिले लामो समयदेखि पूर्णता पाउन सकेको छैन। पाँच सदस्यीय आयोगको सञ्चालक समितिमा अझै २ जना सदस्यको नियुक्त हुन सकेको छैन।

विद्युत उत्पादन, प्रशार ण, वितरण वा व्यापारलाई सरल, नियमित, व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाई विद्युतको माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम राख्न, विद्युत महसुल नियमन गर्न, विद्युत उपभोक्ताको हक र हित संरक्षण गर्न, विद्युतको बजारलाई प्रतिष्पर्धात्मक बनाउन तथा विद्युत सेवालाई भरपर्दो, सर्वसुलभ, गुणस्तरयुक्त तथा सुरक्षित बनाउन स्वतन्त्र नियामक निकायको आवश्यकता महसुस गरी विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ तथा विद्युत नियमन आयोग नियमावली, २०७५ अन्तर्गत नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको मिति २०७६ वैशाख २३ गतेको निर्णयानुसार यो आयोगको स्थापना भएको हो। प्रचलित ऐन, नियमले निर्दिष्ट गरेका प्राविधिक व्यवस्थापन गर्ने, महसुल निर्धारण गर्ने तथा विद्युत खरिद बिक्रीको नियमन गर्ने, प्रतिष्पर्धा कायम गर्ने तथा उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने, संगठनात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, नीतिगत सुझाव दिने तथा सिफारिस गर्ने, जाँचबुझ तथा निरीक्षण गर्ने र विवाद समाधान गर्नेलगायतका कामहरु सम्पादन गर्ने गर्छ। 

आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा नियामकीय उपकरणहरुको तर्जुमा गरी लागू गर्ने, सरोकारवालाबाट प्राप्त निवेदनउपर प्रचलित कानुनबमोजिम पूर्वस्वीकृति, सहमति तथा कारबाहीसम्बन्धी निर्णय गर्ने एवं विद्युतको उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारसम्बन्धी व्यवस्थालाई भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउन गर्नुपर्ने नीतिगत सुधारका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सल्लाह र सुझाव दिनेलगायतका जिम्मेवारी यो आयोगले बहन गर्ने जिम्मा पाएको छ।