सर्वोच्च अदालतले नागरिकता ऐनको दायराभित्र बस्ने व्यक्तिलाई लाइसेन्स दिने निर्णय गरेसँगै अब नयाँ स्टक कारोबार गर्ने बाटो खुल्यो

सर्वोच्च अदालतले ऋणपत्र डिलर ब्रोकरलाई इजाजतपत्र दिने व्यवस्था गर्ने धितोपत्र व्यवसायी तथा धितोपत्र बिक्रेता नियमावली, २०६४ मा गरिएको संशोधन अझै प्रभावकारी रहेको फैसला गरेको छ ।

सरकारले यसअघि ठेक्का रकम बढाएर नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको थियो । बोर्डले धितोपत्र डिलर, धितोपत्र व्यापारी र बजार निर्माता नियमावली, २०६४ लाई परिमार्जन गर्दै नयाँ ब्रोकर इजाजतपत्र जारी गर्ने बाटो खुला गरेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले दलाल लाइसेन्सको वितरणलाई तीन तहमा परिमार्जन गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको बुधबारको आदेशपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई परिमार्जित नियमावलीमा बाधा नपर्ने गरी बजारको आवश्यकताअनुसार नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्सका लागि निवेदन दिन निर्देशन दिइएको हो ।

इन्द्रबहादुर बानियाँबाट विरासतमा आएका वकिल अमृत खरेलले धितोपत्र व्यवसायी तथा धितोपत्र व्यवसायी नियमावलीमा भएको संशोधनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

अब, ऋणपत्र डिलर सेवा कम्पनीले सीमित गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न रु. त्यस्तै, ऋणपत्र डिलर सेवा कम्पनी र ऋणपत्र व्यापारीले क्रमशः ५० करोड र एक अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेका छन् । उनीहरुका अनुसार ब्रोकर कम्पनीको ठेक्का रकम ३० करोड रुपैयाँ बढाइएको छ ।