लघुवित्तहरुलाई एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्र बैंकद्धारा लाभांशमा कडाई!

नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘घ’ वर्गको इजाजत प्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको लाभांशमा कडाई गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले “घ”वर्गका  लघुवित्तहरुलाई  जारी  गरेको एकिकृत निर्देशनमा  गरेको मुख्य संशोधन तथा थप निर्देशनहरु:-

१.लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले अब २०७९-८० देखि लाभंश घोषणा गर्दा १५% भन्दा माथि लाभांस घोसणा गरेमा ५०% जनरल  रिजर्भ, ३५%  ग्राहक संरक्षण कोष, १०%  कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने,

२.एउटा ऋणीले एउटा लघुवित्तबाट मात्र कर्जा लिन पाउने,

३. धितो वा बिना धितो कर्जाको अधिक्तम सिमा १५ लाखबाट ७ लाखमा झर्यो

४.कर्जा लगानी गर्दा ए,बि,सि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिए नलिएको स्वघोषण लिनुपर्ने र ए,बि,सि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएको भए लघुवित्तबाट कर्जा लिन नपाउने,

५.निक्षेप तथा बचतको ब्याजदर कर्जाको अधिकतम ब्याजदर (हाल १५%)को ५०% हुनुपर्ने अर्थात् हालको लागि निक्षेप तथा बचतको ब्याजदर बढेर ७.५% हुनपुग्ने,

६.संचालक शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत अभिमुखीकरण तथा पुनर्ताजगी कार्यक्रम नेपालभित्र मात्रै गर्नुपर्ने छ।

साथै, पूँजी कोष सम्बन्धी निर्देशनहरुको पालना नभएमा कारवाही गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिदेखि वार्षिक साधारण सभाको स्वीकृति लिने मितिसम्मको अवधिमा शीघ्र सुधारात्मक कारवाही फुकुवा नभएको अवस्थामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले नगद लाभांश र बोनस सेयर घोषणा/वितरण गर्न नपाइने एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख छ।