उद्योगमा काटिएको लाइन जोड्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा लिखित जवाफ माग
सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगमा काटेको लाइन जोड्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरूद्ध परेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै लिखित जवाफ माग गरेको छ।
न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले हिजो सुनुवाइ गर्दै सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलका अनुसार विवादबारेको विषयमा आउँदो मङ्सिर तीन गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाएर अस्ति मङ्गलवार अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्को गएको आइतवार बसेको बैठकले विद्युत् बक्यौता तिर्न बाँकी रहेका उद्योगहरूको प्राधिकरणले लाइन काटेकामा २४ घण्टाभित्र जडान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
एजेन्सी
_HEDsJqSbpy_tfetdx0zq5dowy06ovsztsuzllfife01thhzpdygk3kbzn4myswyphbaxfwk_ON4G1DcYbp_ykqqh0nwebk0hgacjvmis5q5swxshkoimf1s74hvzlvqit3p9ogppzclcwpd.jpg.370x245_q70_crop.jpg)
Comments