आर्थिक सङ्कट व्यवस्थापनका लागि ग्रीसको नयाँ योजना

ग्रीसका प्रधानमन्त्री किरियाकोस मित्सोटाकिसले नागरिकको क्रयशक्ति बढाउन र देशको आवास सङ्कटसँग जुध्न नयाँ नीतिको घोषणा गरेका छन् । नयाँ योजनामा न्यूनतम ज्यालामा १४ प्रतिशतले वृद्धि, पेन्सनमा र पर्यटक करमा २.५ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

युरोपेली संघमा सन् २०२३ मा प्रतिव्यक्ति दोस्रो सबैभन्दा कम जीडीपी भएको ग्रीसमा सन् २०२७ सम्ममा समृद्धि ल्याउने मित्सोटाकिसले शनिबार थेसालोनिकी अन्तर्राष्ट्रिय मेला (टीआईएफ)को उदघाटन समारोहमा बताए ।

सम्बोधनमा ग्रीक प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको ज्यालामा एकरूपता, सस्तो ऊर्जाको प्रयोग गरी हरित संक्रमण र पर्यटनमा बढ्दो वृद्धिको प्रभाव न्यूनीकरणलगायत आफ्नो सरकारले सामना गर्नुपरेका प्रमुख नौ प्रकारका चुनौतीको सामना गर्न नयाँ योजना सार्वजनिक गरेका हुन् ।

उनले देशको घट्दो र वृद्ध जनसङ्ख्याको असरलाई कम गर्न प्रभावकारी काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे । एक करोड जनसङ्ख्या भएको र पर्यटनमा अत्यधिक निर्भर रहेको ग्रीकले महामारीपछिको मन्दीका कारण झण्डै एक दशक लामो आर्थिक सङ्कटको सामना गर्नुपर्ने अधिकारीहले बताएका छन् ।

उच्च मुद्रास्फीतिको कारण आकाशिएको आवास र खाद्यान्नको मूल्य भर्खरै घट्न थालेको छ । सन् २०२३ मा ग्रीसको औसत वार्षिक आय युरोपेली औसतभन्दा आधा थियो भने न्यूनतम ज्याला फ्रान्सको भन्दा आधाभन्दा कम अर्थात् मासिक ८३० युरो (९२० अमेरिकी डलर) रहेको छ ।

मित्सोटाकिसले सन् २०२५ मा पेन्सनमा २.५ प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्ने र सन् २०२७ सम्ममा न्यूनतम ज्याला क्रमशः ९५० युरो पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनले जन्मदर बढाउन र भाडा बजारलाई गति दिन कर लाभका लागि नयाँ प्रोत्साहनको पनि घोषणा गरेका छन् ।

स्वरोजगारलाई विशेष छुट दिने कार्यक्रमलाई क्रमशः समाप्त गरिने, ऊर्जा कम्पनीहरूमा हुने अप्रत्याशित करबाट २४ करोड ३० लाख युरो जम्मा गरी यस राजस्वलाई कमजोर नागरिकहरूलाई वितरण गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको छ ।

मित्सोटाकिसले ग्रीक बन्दरगाहमा क्रुज जहाजबाट ओर्लिने र दुई लाख ५० हजार यूरोसम्म लगानी गर्ने विदेशीहरूका लागि गोल्डेन भिसा योजनाको पनि घोषणा गरेको छ ।

रासस