राष्ट्रपति पौडेलद्वारा सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी, बचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता गर्न सहज हुने

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेका छन् । सहकारी संस्थाको नियमन र बचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको अध्यादेश राष्ट्रपति पौडेलले स्वीकृतसहित जारी गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ ।

गएको मङ्गलवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहकारी ऐनको संशोधन अध्यादेश पारित गरेर स्वीकृतका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको थियो । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएसँगै यो अध्यादेश कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

अध्यादेशमा सरकारले राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन २०४९ खारेज गर्ने उल्लेख छ । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको चल–अचल सम्पत्तिलगायतको जायजेथा, दायित्व र बोर्डमा कार्यरत कर्मचारी प्राधिकरणमा स्वतः सर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ । यस्तै बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन गर्न शक्तिशाली राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गर्ने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा उल्लेख छ ।

आज जारी भएको अध्यादेशमा अदालतमा विचाराधीन अन्य फौजदारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधबाहेकका मुद्दामा मिलापत्र, सहकारीको दर्ता र वर्गीकरण, व्यक्तिगत बचत तथा ऋणको सीमा, कर्जा सूचना केन्द्रमा आबद्धता, सहकारी कर्जा तथा सुरक्षण कोष स्थापनालगायत व्यवस्था उल्लेख छ ।

समस्याग्रस्त घोषणा भएको सहकारी संस्थाको सदस्यले जम्मा गरेको पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत पहिलो प्राथमिकतामा राखी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ। अध्यादेशमा बचत फिर्ताका लागि विशेष व्यवस्था छ ।

एजेन्सी