नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा ६ बाणिज्य बैंकलाई कारवाही

चालु आर्थिक बर्षको पहिलो त्रैमासिक अवधीमा ६ वटा बाणिज्य बैंकहरु कारवाहीमा परेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले नियामकिय व्यवस्था पालना नगर्ने हिमालयन बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, एनएमबि बैंक, एनआईसी एशिया बैंक, नबिल बैंक र सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनललाई कारवाही गरेको हो ।

सम्पत्ति शूद्धिकरण सम्बन्धी ऐन र निर्देशनको उल्लंघन गरेपछि राष्ट्र बैंकले लक्ष्मी सनराइज बैंकलाई ७० करोड नगद जरिवाना तिराएको छ । त्यस्तै, बैशाख महिनामा कर्जा निक्षेप अनुपात कायम नगरेपछि हिमालयन बैंकले एक करोड ६७ लाख ७१ हजार ४ सय ३४ रुपैयाँ जरिवाना तिरेको छ ।

एनएमबि बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जाको रकमलाई अन्यत्र प्रयोग गरेपछि सीईओलाई सचेत गराईएको छ । बैंकलाई अन्यत्र प्रयोग गरिएको सहुलियतपूर्ण कर्जा वापत प्रदान गरिएको ब्याज अनुदानको सम्पुर्ण रकम ऋणीबाट फिर्ता गर्न निर्देशन पनि दिएको छ ।

एनआईसी एशिया बैंकले पनि राष्ट्र बैंकको नियम उल्लंघन गरेवापत सञ्चालक समिति र सीईओलाई सचेत गराईएको छ । एनआईसी एशियाले ऋणीसँग बढी असुलेको प्रिमियम फिर्ता गर्न दिएको निर्देशन पालना नगरेको, कर्जाको जोखिम भार कम देखाई गलत रिपोर्टिङ गरेको भन्दै सीईओलाई सचेत गराएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।

सीईओ तथा व्यवस्थापनका कामहरुको समयमै निगरानी तथा अनुगमन नगरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले सञ्चालक समितिलाई पनि सचेत गराएको हो ।

राष्ट्र बैंकको नियम विपरिद कार्य गरेको भन्दै नबिल बैंकको सञ्चालक समिति र सीईओ दुबैलाई सचेत गराएको छ । नबिल बैंकले ब्याजदर बढाएको पाइएकाले नेपाल राष्ट्र बैंकले संचालक समितिलाई सचेत गराइएको जनाएको छ । साथै एकीकृत निर्देशन नं १५र२०७ को ३ विपरीत नियमित ब्याज र पेनाल असुलीसँगै बैँकको कोर बैंकिङ सिस्टममा राखी कर्जामा थप जोखिम प्रिमियम स्वरुप अतिरिक्त १.५ प्रतिशत असुल गरेको, क्यापिटल एडेक्वेसी फ्रेमवर्क २०१५ अनुसार जोखिम भारित सम्पत्ति गणना नभएको र ग्राहकका लागि प्रिमियम बढाएको, ऋणी ग्राहकहरुसँग त्रैमासिक रुपमा सेवाशुल्क लिने गरेको तथा संस्थागत मुद्धती निक्षेपमा ग्राहकहरुलाई प्रकाशित ब्याजदरभन्दा कम ब्याज उपलब्ध गराएको भन्दै राष्ट्र बैंकले सीईओलाई नेपाल राष्ट्र सचेत गराएको हो ।

त्यस्तै, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनलले कर्जा सापटको वर्गिकरण नगरेको, कर्जा नोक्सानी बापत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम नगरेको तथा क्यापिटल एडेक्वेसी फ्रेमवर्क २०१५ अनुसार जोखिम भारित सम्पत्ति गणना नभएको तथा प्रिमियम दरमा निर्देशन विपरित पटक पटक वृद्धि गरेको फेला परेपछि बैंकका सीईओलाई सचेत गराएको हो ।