पुँजी बजार सुधारको १९ बुँदे सम्झौतामा के छ ?

पुँजी बजार सुधार र विस्तारका लागि गठित संघर्ष समितिले नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग सम्झौता गरेपछि लगानीकर्ता कोइरालाले अनशन तोडेका छन्। धितोपत्र बोर्डले माग कार्यान्वयन गर्न १९ बुँदे सम्झौता गरेपछि अनशन तोडिएको धितोपत्र बोर्डका सूचना अधिकारी दीपा दाहालले जानकारी दिईन्।

१९ बुँदे सम्झौतामा कस्ता बुँदा छन् ?

धितोपत्र बोर्ड र संघर्ष समितिबीच भएको सम्झौताको पहिलो बुँदामा समस्या समाधान गर्न अर्थमन्त्रालयसँग निकट भएर काम गर्ने उल्लेख गरिएको छ। यसअघि मन्त्रालयले गठन गरेको मुद्रा तथा पूँजी बजारका समस्या अध्ययन समितिले बनाएको ५८ बुँदे सुझावका बाँकी काम गर्ने प्रष्ट पारिएको छ।

सम्झौताको दोस्रो बुँदामा वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनी र अन्य संस्थागत पब्लिक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स प्रदान गर्ने सम्बन्धमा नेप्सेसँग आवश्यक समन्वय गर्ने उल्लेख छ। कमिसन ब्रोकर र फुल ब्रोकर सम्बन्धमा थप अध्ययन कार्य अगाडि बढाउने विषय तेस्रो नम्बर बुँदामा उल्लेख छ।

सम्झौताको बुँदा ४ मा धितोपत्र दलाल व्यवसायीको आठ ठाउँमा शाखा स्थापनाको स्वीकृति दिने र १६ स्थानमा स्वीकृतिको प्रक्रिया अगाडि बढाउने उल्लेख गरिएको छ। सम्झौता अनुसार विदेशमा रहेका श्रमिकलाई सार्वजनिक निष्काशनमा १० प्रतिशत आरक्षण दिने काम साउनदेखि कार्यानवयनमा आउने प्रष्ट पारिएको छ।

सार्वजनिक ओहोदामा रहेका व्यक्तिलाई पूँजीबजारको बारेमा सकारात्मक र नकारात्मक अभिव्यक्ति नदिने व्यवस्था थप व्यवस्थापित बनाउने विषयलाई सम्झौताको बुँदा नम्बर ६ मा समेटिएको छ।

सम्झौताको बुँदा ७ मा नेप्सेको संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार र अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गर्ने उल्लेख छ। आगामी भदौदेखि साना तथा मझौला उद्यमको धितोपत्र कारोबारका एसएमइज प्लाटफर्म कार्यान्वयनमा ल्याइने विषय सम्झौतमा उल्लेख छ।

बुँदा न ९ मा धितोपत्र बजामा लिइने शुल्कका सम्बन्धमा बोर्डले लिएको सरोकारवालाको राय सुझावलाई अन्तिम रुप दिने उल्लेख छ।

बुँदा न १० मा दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि तीन प्रतिशत मात्र पूँजीगत लाभकर लाग्ने सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गर्ने उल्लेख छ।

बुँदा न ११ मा धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७५ कार्यान्वयन पश्चात टिएमएस सञ्चालन गर्दा प्राविधिक रुपमा सम्भाव्य भएमा उक्त व्यवस्था समेट्ने उल्लेख छ।

बुँदा १३ मा धितोपत्र बजारमा नयाँ औजार भित्र्याउने सम्बन्धमा नेपाल स्टक एक्स्चेन्चबाट अध्ययन भएर कार्यान्वयनको चरणमा रहेकाले सोको लागि आवश्यक कार्य अगाडि बढाउने उल्लेख छ।

पूँजी बजारमा देखिएको अन्यौलता हटाउन नेपाल सरकार र सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने बुँदा १२, १४, १५ र १६ मा उल्लेख रहेको छ।

यस्तै बुँदा १७ मा मर्जर तथा एक्विजिसन सम्बन्धमा रहेको अन्यौलता हटाउन नेपाल राष्ट्र बैँक, बीमा समिति र नेप्स सम्मिलित समितिबाट प्राप्त हुने प्रतिवेदन बमोजिम कार्य तत्काल अगाडि बढाउने उल्लेख छ।

बुँदा न १८ मा यस सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैँक सँग समन्वय गर्ने उल्लेख छ।

बुँदा न १९ मा पूँजी बजार र शेयर मूल्यलाई प्रभाव पार्ने सम्बन्धी नीति नियम लागू गर्दा लगानीकर्ताले पूर्व तयारी गर्नसक्ने गरी आवश्यक समय प्रदान गर्ने उल्लेख छ।

यता धितोपत्र बोर्डले विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै यी मागमध्ये केही मागहरु अघि बढिसकेको प्रष्ट पारेको छ। साथै सहमति कार्यान्वयनका गर्नका लागि बोर्ड र लगानीकर्ताका प्रतिनिधि रहने एक समिति समेत गठन गरिएको छ।