बजेटमा सेबोनको १२ बुँदे सुझावः प्राथमिक तथा दोस्रो बजारको शुल्कमा पुनरावलोकन गर्न आग्रह

सरकार यतिबेला आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट निर्माणका लागि अन्तिम तयारीमा जुटिरहेको छ । जेठ ७ गते आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम र १५ गते वार्षिक बजेट ल्याउने गरी गृहकार्य शुरु गरिएको छ ।

यसैबीच नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले पुँजीबजारको विकास तथा विस्तारका लागि आगामी बजेटमा १२ बुँदे सुझाव पठाएको छ। सेबोनले आगामी बजेट समावेश गर्न आवश्यक सुझाव अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको हो। सेबोनले पुँजीगत लाभकर घटाउन सुझाव दिएको हो।

यसअघि १ वर्षको समयावअधिलाई मानेर अल्पकालीन लगानीमा ७.५ प्रतिशत र दीर्घकालीन लगानीमा ५ प्रतिशत पुर्याइएको थियो। अब त्यस्तो समयावधिलाई १८० मानेर अल्पकालीन लगानीमा ६.५ प्रतिशत र दीर्घकालीन लगानीमा ४ प्रतिशतमात्र पुँजीगत लाभकर लिन व्यवस्था गर्न सेबोनले सुझाव दिएको छ।

बजेटमा सेबोनको सुझाव यस्ता छन्:

• पुँजीगत लाभकरमा घटाउनुपर्ने।
• विशिष्टीकृत लगानी कोषको आर्जित आयमा कर नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
• वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई आईपीओमा आरक्षण गर्नुपर्ने।
• प्राथमिक तथा दोस्रो बजारको शुल्कमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने।
• साना तथा मझौला कम्पनीको कारोबारका लागि एसएमइज प्ल्याटर्फम सञ्चालन गर्नुपर्ने।
• नेप्से र सीडीएसको पुँजी वृद्धि र संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्ने।
• धितोपत्र तथा वस्तु विनिमयसम्बन्धी अध्ययन तथा प्रशिक्षण संस्था स्थापना गर्नुपर्ने।
• वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्नुपर्ने।
• प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल सञ्चालन गर्नुपर्ने।
• धितोपत्र बोर्डलाई कर छुट हुने निकायका रुपमा परिभाषित गर्नुपर्ने।
• १ अर्ब पुँजी वा ५ अर्बभन्दा बढीको कारोबार गर्ने कम्पनी सूचीकृत हुनुपर्ने।
• ऋणपत्र बजारको विकास गर्नुपर्ने।