Title of the document
Demo

असार १५,मंगलवार, २०७८ (काठमाडौं)–

समयमै नवीकरण नगरेका कम्पनी तथा फर्मलाई जरिवाना छुट दिने बजेटको घोषणा तथा आर्थिक अध्यादेशको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले अस्वीकार गरेको छ ।

बजेट भाषणको बुँदा नं ४६३ मा उल्लेख छ, ‘कम्पनी ऐन, २०६३ तथा प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन ऐन, २०१४ अनुसार आर्थिक वर्ष ०७५/७६ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नवीकरण नगरेका कम्पनी तथा फर्मले ०७८ साल असोज मसान्तभित्र विवरण र शुल्क तथा जरिवानाको १० प्रतिशत रकम बुझाएमा बाँकी शुल्क तथा जरिवाना मिनाहा दिने व्यवस्था गरेको छु ।’ बजेटको सोही व्यवस्था आर्थिक अध्यादेशको दफा ३३ मा पनि उल्लेख छ । आर्थिक ऐनको दफा ३३ तत्काल कार्यान्वयन हुने भन्ने व्यवस्था ऐनको दफा १ मा उल्लेख छ । अर्थात् यो व्यवस्था बजेट आएको दिन १५ जेठबाट नै कार्यान्वयन भएको हो । तर, वार्षिक विवरण बुझाउन कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय पुगेका कम्पनीहरूले कानुनको यो व्यवस्थाअनुसार छुट सुविधा लिन पाएका छैनन् ।

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका रजिस्ट्रार प्रदीपराज अधिकारीले बजेटले गरेको घोषणामा स्पष्टता नदेखिएकाले कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको बताए । ‘कर्मचारीले त्यसमा स्पष्टता चाहेका छन्,’ उनले भने, ‘हामीले स्पष्टताका लागि र राय लिनका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा आग्रह गरेका छौँ ।’ अर्थ मन्त्रालयबाट स्पष्टता आउनेबित्तिकै बजेटले गरेको घोषणाअनुसारको छुट तथा सुहलियत कार्यान्वयनमा आउने उनले बताए ।

अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले बजेटमा आएका कतिपय विषय कार्यान्वयनमा लैजान विभिन्न नियम तथा कार्यविधिहरू संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले केही समय लाग्न सक्ने बताए । कम्पनी तथा फर्मका नवीकरणमा ऐनअनुसार लाग्ने जरिवाना छुटको सन्दर्भमा पनि यही भएको हुन सक्ने उनले बताए । ‘हामीले निजी क्षेत्रलाई छुट तथा सहुलियत दिने, लगानीको वातावरणलाई अझ राम्रो बनाउने उद्देश्यका साथ नवीकरणमा लाग्ने जरिवानाको छुटको घोषणा गरेका हौँ,’ उनले भने, ‘यसको कार्यान्वयनमा केही जटिलता भए तुरुन्तै समाधान गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन कम्पनी रजिस्ट्रारलाई समेत भनिसकेका छौँ, यो छुट सुविधा छिट्टै कार्यान्वयनमा आउनेछ ।’ बजेटले गरेको घोषणा कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयको कुनै सहयोग चाहिए तुरुन्तै दिने उनले बताए । 

Share.

Leave A Reply